बुटवल । पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद रिक्त भएपछि गाउँपालिका नेतृत्वविहीन बनेको छ । दुवै पद खाली हुँदा दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन भइरहे पनि नीतिगत निर्णय तथा महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित भएका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द केसीले अध्यक्ष र उपाध्यक्षविहीन अवस्थामा दैनिक प्रशासनिक काम भइरहेको भए पनि नीतिगत निर्णय गर्न समस्या भएको रातोपाटीलाई बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कार्यपालिका बैठकबाट कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर गाउँपालिकाको कामलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । त्यसका लागि भोलि (शुक्रबार) कार्यपालिका बैठक बोलाइएको उनले बताए । गाउँपालिकाको दैनिक प्रशासनिक काम चलिरहेको छ, तर नीतिगत निर्णय गर्न समस्या भएको छ,’ केसीले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कार्यपालिका बैठकबाट कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गरेर कामलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेका छौँ ।केसीका अनुसार गाउँपालिकाले असार ३ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरी पहिलो साताभित्रै पारित गरिसकेको थियो । तर त्यसयता अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद रिक्त हुँदा नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न समस्या भएको छ । दुवै पद रिक्त भएपछि बाँकी कार्यपालिका  १२ सदस्यहरूमध्येबाट सर्वसम्मत रूपमा कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गर्ने प्रयास गरिने केसीले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष बैजु प्रसाद गुप्ताविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएसँगै उनको पद रिक्त भएको हो । अख्तियारले गुप्ताविरुद्ध ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाउँदै सोही रकम बिगो कायम गर्न मागदाबी गरेको छ । २०७४ सालमा समेत गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका गुप्ताले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी परिवारका सदस्य तथा नातेदारको नाममा लुकाएको अख्तियारको आरोप छ । यता, गाउँपालिका उपाध्यक्ष फातुमा खातुन अन्सारीलाई निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेको छ । फातुमा २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएकी थिइन् । तर गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अन्य दलका उम्मेदवारको पक्षमा मत मागेको आरोपमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले उनलाई पदमुक्त गर्न निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले गत असार ९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै फातुमालाई पदमुक्त गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध फातुमाले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दर्ता गरेकी थिइन् । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको उक्त रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । मंगलबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।